शिवरायांच्या गडांना कॉपोर्रेट किल्लेदार?

शिवकालीन मुत्सद्दी रामचंद नीळकंठ अमात्य यांनी साडेतीनशे वर्षांपूवीर् दिलेला ' परम सावधपणे असतील त्या गडकिल्ल्यांची यथोक्त मजबुदी करावी ' या सल्ल्याची जपणूक करण्यासाठी सरकारला उशिरा का होईना जाग आली आहे. किल्ले आणि स्मारकांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी कॉपोर्रट क्षेत्राची कुमक मागवण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. मात्र , या निमित्ताने कॉपोर्ेरेट क्षेत्राच्या जाहिरातबाजीचे आक्रमण गड-किल्ल्यांवर होऊ नये , असा इशारा इतिहासाच्या अभ्यासकांनी दिला आहे.

राज्यातले ऐतिहासिक किल्ले तसेच स्मारकांच्या देखभालीसाठी कॉपोर्रेट कोऑपरेशन घेण्याचा मानस सांस्कृतिक खात्याचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी नुकताच विधिमंडळात बोलून दाखवला. इतिहासाचे अभ्यासक निनाद बेडेकर यांनी या कल्पनेचे स्वागत केलं. ते म्हणाले , ' कशी का होईना , किल्ल्यांची अवस्था सुधारत असेल तर चांगलंच आहे. आज हालचाली केल्या नाहीत , तर 60-70 वर्षांनी या किल्ल्यांच्या जागी फक्त डोंगरच राहतील. मात्र कॉपोर्रेट मदत घेताना किल्ल्यांवर डोळ्यांना खुपणारी जाहिरातबाजी होऊ देता कामा नये.

गिर्यारोहक हृषिकेश यादव यांनी देखील ही घोषणा स्वागतार्ह असल्याचा अभिप्राय दिला. किल्ले राखण्यासाठी अशी काही पावले उचलायलाच हवीत. मात्र , त्याचवेळी गडांचे पावित्र्य सांभाळले गेले पाहिजे. गडाच्या मूळ वास्तूची हानी होता कामा नये , असं यादव म्हणाले.

आज पुरातत्त्व विभागाकडे पुरेसा पैसा नाही. मग किल्ल्यांची वास्तपुस्त होणार कशी ? आता कॉपोर्रेट क्षेत्राच्या साह्याने ती होत असेल , तर काही हरकत नाही , असं गडभ्रमंतीचा मोठा अनुभव असलेले ' चक्रम हायकर्स ' चे माधव फडके म्हणाले. कॉपोर्रेट क्षेत्राचा मदतीचा हात प्रसिद्ध किल्ल्यांच्या मदतीसाठी पुढे येऊ शकतो पण त्याचबरोबर दुर्गम किल्ल्यांनाही त्याचा फायदा होईल , असे नियम करावेत , असं फडके यांनी सुचवलं.

गड-किल्ल्यांच्या वाटा धुंडाळणाऱ्या ' क्षितिज ग्रुप ' चे श्रीरंग वैद्य यांनी देखील किल्ल्यांचे पावित्र्य राखले जाणार असेल तर कॉपोर्रेट क्षेत्राची मदत घेण्यात काहीच हरकत नाही , असं मत नोंदवलं. रायगड जिल्ह्यात पालीजवळ सुधागड किल्ल्यासाठी सीमेन्स कंपनीनं असं काम केलं आहे , अशी माहिती त्यांनी दिली.